APAC में संशोधन को मंजूरी, अब सीधे अपनी फसलें बेच सकेंगे किसान


कोरोना वायरस संकट के बीच आज एक बार फिर केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बुधवार को प्रधानमंत्री आवास पर ये मीटिंग हुई और करीब दो घंटे तक चली इस बैठक में वरिष्ठ मंत्रियों ने हिस्सा लिया। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में दो अध्यादेशों को मंजूरी दी गई।

APAC में संशोधन को मंजूरी, अब सीधे अपनी फसलें बेच सकेंगे किसान


प्रधानमंत्री आवास पर आज एक बार फिर केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई, बैठक में किसानों के लिए ‘एक देश एक बाजार’ की नीति को मंजूरी मिली। आपको बता दें कि पीएम मोदी इससे पहले भी किसानों और कारोबारियों को मदद का भरोसा दे चुके हैं, पीएम मोदी ने इस बात का आश्वासन दिया है कि सरकार उनके साथ है और एक बार फिर देश की अर्थव्यवस्था को तेजी से रफ्तार दी जाएगी।

केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसलों पर प्रेस वार्ता
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— डीडी न्यूज़ (@DDNewsHindi) June 3, 2020

किसानों के लिए ‘एक देश एक बाजार’ की नीति

कोरोना वायरस संकट के बीच आज एक बार फिर केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बुधवार को प्रधानमंत्री आवास पर ये मीटिंग हुई और करीब दो घंटे तक चली इस बैठक में वरिष्ठ मंत्रियों ने हिस्सा लिया। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में दो अध्यादेशों को मंजूरी दी गई। 

इसमें आवश्यक वस्तु अधिनियम, APAC में संशोधन को मंजूरी दी गई, इस अधिनियम के मुताबिक अब किसान सीधे अपनी फसलें बेच सकेंगे। अब देश में किसानों के लिए एक देश एक बाजार होगा और साथ ही कृषि उत्पादों के भंडारण की सीमा खत्म की गई है, सिर्फ अतिआवश्यक परिस्थिति में ऐसा किया जा सकेगा।

सरकार अब अनाज, दाल, तेल बीजों, प्याज, आलू जैसे कई सारे कृषि उत्पादों को विनियमित करने जा रही है। सरकार द्वारा लिए गए इस फैसले के बाद अब किसानों को छूट होगी कि वो खुद इन उत्पादों की प्रोसेसिंग, खरीद बिक्री, रिटेलिंग और एक्सपोर्ट का काम कर सकेंगे। किसान देश के किसी भी कोनें में जाकर अपनी फसल को बेंच सकेंगे।

आपको बता दें कि 20 लाख करोड़ के पैकेज में भी ये महत्वपूर्ण ऐलान किए गए थे, वहीं फैसले के बारे में प्रेस कॉंफ्रेंस के जरिए जानकारी दी गई।
इस हफ्ते होने वाली ये दूसरी मोदी कैबिनेट की बैठक थी, इससे पहले सोमवार को भी केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई थी, जिसमें MSME सेक्टर और किसानों को लेकर कुछ बड़े फैसले लिए गए थे, साथ ही अब देश के किसान को लेकर कुछ और फैसले लिए गए हैं। गेहूं के एमएसपी में 105 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई, जिसके बाद गेंहू को 1,840 रुपये प्रति क्विंटल करने की मंजूरी दी गई है।, 

ज्यादा कीमतों की गारंटी पर कृषि उपज समझौते से बेचने के लिए किसान को अनुमति मिली है।यानि कोई निर्यातक है कोई प्रोसेसर है कोई दूसरे पदार्थो का उत्पादक है तो उसको कृषि उपज दोनों के आपसी समझौता जो होगा उसके तहत बेचने की सुविधा आज मिली है। जिससे सप्लाई चैन खड़ी होगी।#CabinetDecisions pic.twitter.com/jsXiJGDp7O

— Prakash Javadekar (@PrakashJavdekar) June 3, 2020

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने CII के कार्यक्रम में कहा था कि देश अब लॉकडाउन को भूल कर अनलॉक की ओर बढ़ चला है। पीएम ने कारोबारियों को भरोसा दिलाया था कि सरकार उनके साथ है और एक बार फिर देश की अर्थव्यवस्था को तेजी से रफ्तार दी जाएगी। वहीं किसानों के हित में लिए गए ताजा फैसलों से भी किसानों को आर्थिक लाभ होने की उम्मीद की जा रही हैं।

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