दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को पोस्टिंग और ट्रांसफर पर केंद्र के ताजा अध्यादेश पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया।

उन्होंने कहा, "वे गर्मी की छुट्टियों के लिए सुप्रीम कोर्ट के बंद होने का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने इंतजार किया क्योंकि वे जानते हैं कि यह अध्यादेश अवैध है। वे जानते हैं कि यह 5 मिनट के लिए अदालत में नहीं टिकेगा। जब 1 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट खुलेगा, तो हम इसे चुनौती देंगे।" 

सीएम ने कहा कि वह व्यक्तिगत रूप से हर विपक्षी दल के नेताओं से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध करेंगे कि अध्यादेश राज्यसभा में पारित न हो।

उन्होंने आरोप लगाया कि सेवाओं के मामले पर नियंत्रण के मुद्दे पर केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट के साथ सीधे टकराव में प्रवेश किया है क्योंकि अध्यादेश सेवाओं के मामले में दिल्ली में निर्वाचित सरकार को नियंत्रण देने वाले अपने फैसले को "पलट" देता है।

उन्होंने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, "सेवाओं के मामले पर केंद्र का अध्यादेश असंवैधानिक और लोकतंत्र के खिलाफ है। हम इसके खिलाफ उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। शीर्ष अदालत के अवकाश के लिए बंद होने के कुछ ही घंटे बाद सेवाओं के मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले को पलटने के लिए केंद्र ने अध्यादेश लाया।" उन्होंने आरोप लगाया कि यह शीर्ष अदालत की सीधी अवमानना ​​है।

मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि भाजपा नीत केंद्र उनकी सरकार के काम में बाधा डालना चाहता है। अध्यादेश को संघीय ढांचे पर हमला बताते हुए उन्होंने कहा कि संबंधित विधेयक को राज्यसभा से पारित नहीं कराने के लिए वह विभिन्न दलों के नेताओं से मिलेंगे।

उन्होंने कहा, "हम इस बारे में बात करने के लिए लोगों के पास जाएंगे और इसके खिलाफ एक महा रैली भी आयोजित करेंगे।"

इससे पहले दिल्ली में ग्रुप-ए के अधिकारियों के तबादले और तैनाती के लिए केंद्र द्वारा अध्यादेश जारी करने पर आप सरकार ने शनिवार को तीखी प्रतिक्रिया दी थी। अध्यादेश, जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली में पुलिस, सार्वजनिक अनुरोधों और भूमि को छोड़कर, निर्वाचित सरकार को प्रशासन का नियंत्रण सौंपने के सात दिन बाद आता है, पोस्टिंग और स्थानांतरण के लिए एक राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण स्थापित करना चाहता है।