सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है जिसमें यह निर्देश देने की मांग की गई है कि नए संसद भवन का उद्घाटन भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाना चाहिए। कम से कम 20 विपक्षी दलों ने 28 मई को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नए संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार करने की घोषणा की है।

याचिकाकर्ता के मुताबिक लोकसभा सचिवालय ने राष्ट्रपति को उद्घाटन के लिए न बुलाकर संविधान का उल्लंघन किया है।

जहां कांग्रेस ने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी पर अपना हमला तेज कर दिया है, यह कहते हुए कि "एक व्यक्ति का अहंकार और आत्म-प्रचार की इच्छा" ने पहली आदिवासी महिला अध्यक्ष को परिसर का उद्घाटन करने के उनके संवैधानिक विशेषाधिकार से वंचित कर दिया है, अन्य सभी विपक्षी दलों ने आरोप लगाया है कि इस उद्घाटन से ' लोकतंत्र की आत्मा' चूस ली गई है।

विपक्षी दलों ने अपने संयुक्त बयान में यह भी कहा था कि प्रधान मंत्री मोदी द्वारा नए संसद भवन का उद्घाटन करने का निर्णय, "राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पूरी तरह से दरकिनार करना, न केवल एक गंभीर अपमान है, बल्कि हमारे लोकतंत्र पर सीधा हमला है, जो एक समान प्रतिक्रिया की मांग करता है"